भरतपुर, २०८३ बैशाख १२ गते ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर चित्रसेन अधिकारीले भरतपुरमा घरजग्गा व्यवसाय तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको बताए । ‘व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र भरतपुर महानगर यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार र सक्रिय छ,’ उनले भने । भरतपुरलाई देशकै ‘आर्थिक सेन्टर’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नागरिक र व्यवसायी दुवैले जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी खरिद गरिएका आवास र अपार्टमेन्ट बिक्रीमा सहजता ल्याउनुपर्ने बताए । ‘२०८३ असारपछि पुनः कित्ताकाटमा आउन सक्ने समस्यालाई अहिले नै कानुनी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन कम्तीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशी नागरिकलाई बिक्री गर्न पाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासभामा व्यवसायीहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा रहेका कानुनी जटिलताका कारण व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । महासंघका सल्लाहकार तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नयाँ सरकारले दीर्घकालीन नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थापक अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रूपमा जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्मार्ट सिटी निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख गोविन्द पुरीले घरजग्गा व्यवसायभित्र रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्दै यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर धमला, उपाध्यक्षहरू ई. दीपक कुँवर, राजकुमार राई, पुरुषोत्तम पौडेल लगायतले देशभर व्यवस्थित सहर बनाउन महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका महासचिव रोशन भोयध्यो र स्वागत मन्तव्य नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले राखेका थिए ।

वक्ताहरूले आम मानिसको व्यवस्थित घर बनाउने सपना पूरा गर्न व्यवसायीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

-आर्थिक आवाज