नेपालको राजस्व आम्दानीमा जग्गा तथा आवासको योगदान बढ्दो छ । राजस्वमा राम्रो योगदान दिने क्षेत्र भएपनि पुराना ऐन तथा कानूनको कारण जग्गा तथा आवास क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाउन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । जग्गा तथा आवास व्यवसायीहरूले व्यवसायी हितको सुरक्षा तथा राज्यसँग समन्वय गर्ने हेतुले संगठित भएर आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, जग्गा तथा आवासीय व्यवसायको अवस्था र समसामयिक विषयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित  विष्णुप्रसाद घिमिरे (धुव्र) सँग मध्यान्हका छवि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।

जग्गा तथा आवास क्षेत्रका व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ ?

यतिबेला जग्गा तथा आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायी निरुसाहित नै छन् । सरकार र व्यवासय गर्ने दुबैको लागि यो राम्रो क्षेत्र भएपनि त्यसबाट लाभ लिन सकिएको अवस्था छैन । अझ पछिल्लो समय कोभिड पछि यो क्षेत्रमा गरिएको लगानी फसेको छ । अर्थतन्त्र चलायनमान गराउने जग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई नियमनकारी निकायले कस्न खोज्दा अर्थतन्त्रकै चेन नै बिग्रिएको हो । तर अहिले फेरि बिस्तारै रियल स्टेट क्षेत्र लयमा आउन खोजिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको राजस्व समेत बढ्दै गएको छ ।

सरकार, बैंक, स्थानीय सरकारदेखि व्यक्ति सबैमा यो क्षेत्रलाई हेर्ने विचार राम्रो भयो भने रियल स्टेट ह्वात्तै माथि उठ्छ । अहिले चिया पसलदेखि हरेक व्यवसायी क्षेत्रमा  घरजग्गाको कारोबार ठप्पकै चर्चा हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको दिर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

जग्गा तथा आवास क्षेत्रमा देखिएका खास समस्या के हुन् ? 

जग्गा र आवास क्षेत्रको अवस्था अहिले निकै भद्रगोल छ । हरेक व्यक्ति अहिले घर जग्गाको कारोबारी भएका छन् । जग्गाको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुनै अवधारणा वा मापदण्ड छैन । अस्वाभाविक मूल्य बढ्दा यो क्षेत्रमा अहिले समस्या देखिएको छ । जग्गाको मूल्य निर्धारण कतै अस्वाभाविक महँगो कतै सस्तोमा पनि नबिक्ने अवस्था छ । घडेरी बिक्रीका लागि निकै कठिन हुनेगरेको छ ।

घर जग्गा ब्रोकरहरूले दर्ता बिनाका र अनौपचारिक रूपमै कारोबार गर्ने हुँदा राज्यले राजस्व समेत गुमाएको छ भने खरिदकर्ताले महँगोमा मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब जग्गा तथा आवासको लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर व्यवस्थित गर्ने हो भने यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ । अहिले अपामेन्ट किन्ने भन्दा व्यक्तिगत घर बनाएर बस्ने धेरै छन् । विदेशी गएको दुई वर्षमै घर बनाउने हाम्रो संस्कार नै विकास भएको छ । घर बनाउने भन्दा सरकारले अपार्टमेन्ट बनाउने नीति अगाडि सार्न आवश्यक छ । अझै नेपालमा अपार्टमेन्ट विदेशीलाई समेत बेच्न सक्ने नीति बनाउने हो भने अपार्टमेन्टको विकाससँगै व्यवस्थित सहरीकरणलाई समेत सहयोग गर्छ । अहिले समस्या समाधानको लागि विकासलाई सहयोग गर्ने कानून नै बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

घर जग्गा व्यवसाय चलायनमान गराउन के गर्न आवश्यक छ ? 

यो व्यवसायलाई चलायनमान गराउने हो भने सरकारी निकाय र राष्ट्र बैंकले लिने नीति मै फराकिलो सोच बनाउन आवश्यक छ । बैंकिङ तरलता हुँदा समेत लगानीकर्ताहरूले ऋण लिन चाहिरहेका छैनन् । किनभने ऋण लिएर के गर्ने भन्ने अवस्था देखिन्छ  । यस्तै पछिल्लो समय आम्दानीको स्रोतको कारण समेत घरजग्गा किनबेच भइरहेको छैन ।

देशमा नयाँ व्यवस्था आएको भएपनि घर जग्गा सम्बन्धी नीति अति पुराना छन् । जग्गामा हदबन्दीको कारण पैसा हुनेले समेत जग्गा किन्न सक्दैनन्  । जग्गा तथा आवास व्यवसाय गर्नेलाई समेत हदबन्दीको कारण ठूला प्राजेक्टहरू गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रत्येक बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता स्मार्टसिटी बनाउने, सहर बनाउने कुरा हुन्छ तर, कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्दैन । अनि कसरी स्मार्ट सिटीको योजना अगाडि बढ्छ होला ? व्यवसायीले अपार्टमेन्ट, कोलनीको प्लान गर्नु पर्‍यो भने अहिले ५० वटा कम्पनी, ५० वटा अडिट ५० वटा फाइल तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि झन्झट कति हो कति ? त्यसैले यस्ता नीतिलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

यो विषयमा वर्षौंदेखि हामीले आवाज उठाएपनि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । हाम्रोमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, नियामक निकायका प्रमुखहरू विदेश घुम्ने कार्यक्रम बनाएर गइरहेका हुन्छन् तर, त्यहाँको रियल स्टेट व्यवसाय कसरी सञ्चालन भएको छ भन्नेतर्फ ध्यान छैन । हामीले काम नगर्ने अनि देश बनेन भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तै व्यक्तिले आफ्नो जग्गा जहाँ छ त्यहीँ नै घर निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै नीति नै १० वर्ष हुने हो भने खेतियोग्य जमिन नै सकिने खतरा छ । एक–दुई तले घर बनाउने कार्यले खेतीयोग्य जमिन सकिन्छ । अहिले ५ वटा घर भएको स्थानमा समेत कारोडौँ लगाएर बाटो, बिजुली, पानी, विद्यालय बनाउनपर्ने अवस्था छ । त्यो खर्च अपार्टमेन्ट बनाउन तर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने व्यवस्थित सहर बनाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, तपाईंको आफ्नो कार्यकालमा यो क्षेत्रका लागि के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? 

वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी नीतिको रूपान्तरण नै अहिलेको आवश्यकता हो । जग्गा तथा आवास क्षेत्रका लागि चाहिने पुराना कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । अहिले आवास तथा जग्गा व्यवसायीलाई स्थानीय सरकार देखि मालमोतसम्म समस्यै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ । अब हाम्रा नीति व्यक्तिगत घर भन्दा अपार्टमेन्ट, कोलनी, स्मार्ट सहरको रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले खर्चलाई कम गर्न सकिन्छ भने नयाँ बन्ने सहर समेत व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । अब महासंघले सरोकारवाला निकायसँग भवन आवास तथा वस्ती विकासका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले जग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।